२०८३ असार २४, बुधबार ०७:२२
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहट जिल्लाको गढीमाई नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी तथा ग्राभेल) को ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै नगरपालिकाका तत्कालीन पदाधिकारी तथा ठेक्का कम्पनीका प्रतिनिधिसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले मंगलबार दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा समनपुरघाट क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीका लागि आन्तरिक आय ठेक्का दिने क्रममा कानुन विपरीत मिलेमतो गरी सरकारी राजस्व हिनामिना गरिएको आरोप लगाइएको छ । यस प्रकरणमा कुल २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार नगरपालिकाले भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ३ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत गरेको थियो । तर सम्झौता हुनु अघि ठेकेदार कम्पनीले कबोल गरेको सम्पूर्ण रकम नगरपालिकाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि कम्पनीले केवल ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अनुसन्धानका क्रममा बाँकी रकमसमेत दाखिला भएको देखाउन झुटा बैंक भौचर, गलत विवरण तथा भ्रामक प्रतिवेदन तयार गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
ती कागजातका आधारमा नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरेको र यस कार्यमा नगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको मिलेमतो रहेको आरोप लगाइएको छ । यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गढीमाई नगरपालिकाका मेयर श्याम प्रसाद यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास कुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय तथा ठेक्का कम्पनी भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रतिनिधि राधेश्याम साह लाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
आयोगले जनाए अनुसार ठेक्का सम्झौता अनुसार कम्पनीलाई प्रारम्भिक रूपमा एक महिनाका लागि १० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको थियो । तर कम्पनीले सम्झौताभन्दा धेरै अर्थात् ५४ हजार ३५५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ । उक्त परिमाणको उत्खननबाट कम्पनीले ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक लाभ लिएको आयोगको दाबी छ ।
तर त्यसअनुसारको राजस्व नगरपालिकामा दाखिला नगरी न्यून रकम मात्र बुझाइएकाले सरकारी कोषमा २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत बिगो असुल, जरिवाना तथा कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक स्रोतसाधनको संरक्षण, स्थानीय तहमा हुने राजस्व संकलन प्रक्रियामा पारदर्शीता कायम गर्ने तथा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले अनुसन्धान गरी अभियोजन गरिएको जनाएको छ । यस मुद्दाले स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री वितरणसंग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा हुने अनियमितता, राजस्व चुहावट तथा प्रशासनिक मिलेमतोका विषयलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । अब यस प्रकरणको अन्तिम टुंगो विशेष अदालतको सुनुवाइ तथा फैसलाबाट लाग्नेछ ।
